अजमेर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) से मांग की है कि राज्य में आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं — सब इंस्पेक्टर (SI), वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा — के आवेदन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को 7 दिन का अतिरिक्त अवसर दिया जाए। इस संबंध में एबीवीपी के प्रतिनिधिमंडल ने आज अजमेर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में एबीवीपी विभाग संयोजक मोनू प्रजापति, महानगर मंत्री खुशाल प्रजापति, चित्तौड़ प्रांत आरकेएम संयोजक दिलीप चौहान, महानगर महामंत्री वीरेंद्र जडेजा, विभाग कार्यालय मंत्री कुश दाधीच और जसवंत सिंह शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि हाल ही में जारी इन भर्ती परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बीत चुकी है, परंतु बड़ी संख्या में अभ्यर्थी तकनीकी कारणों, नेटवर्क समस्या और भारी बारिश-बाढ़ की स्थिति के चलते आवेदन करने से वंचित रह गए हैं।
एबीवीपी नेताओं ने कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तिथि 5 अप्रैल 2026 तय की गई है, जबकि स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 31 मई से 16 जून 2026 तक प्रस्तावित है। गौरतलब है कि 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द की जा चुकी है, जिसके कारण उस परीक्षा में शामिल रहे अभ्यर्थियों को इस बार पुनः अवसर दिया गया है। ऐसे में, परिषद का मानना है कि नैतिकता और समान अवसर के सिद्धांत के तहत उन सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए जो तकनीकी और प्राकृतिक कारणों से फॉर्म नहीं भर पाए।
एबीवीपी ने कहा कि पिछले दिनों राजस्थान के कई जिलों में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण इंटरनेट व बिजली सेवाएं बाधित रहीं। कई गाँवों और देहाती क्षेत्रों में अभ्यर्थियों को आरपीएससी की वेबसाइट तक पहुँचने में कठिनाई हुई। अभ्यर्थियों ने इस संबंध में आरपीएससी को ई-मेल, कॉल और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर फॉर्म भरने के लिए समय बढ़ाने की अपील की, लेकिन आयोग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
एबीवीपी विभाग संयोजक मोनू प्रजापति ने बताया कि परिषद के पास प्रदेशभर से अभ्यर्थियों के सैकड़ों फोन कॉल और व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें छात्रों ने समय सीमा बढ़ाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि एबीवीपी सदैव विद्यार्थियों के हित में कार्य करती रही है और इस बार भी परिषद उन सभी अभ्यर्थियों की आवाज सरकार तक पहुँचा रही है जो अनजाने में आवेदन प्रक्रिया से वंचित रह गए।
परिषद के नेताओं ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आयोग को निर्देश देकर फॉर्म भरने की प्रक्रिया 7 दिनों के लिए पुनः खोली जाए, ताकि कोई भी अभ्यर्थी अपने भविष्य के इस महत्वपूर्ण अवसर से वंचित न रह जाए।
एबीवीपी ने यह भी चेतावनी दी कि यदि आरपीएससी द्वारा छात्रों को अंतिम अवसर नहीं दिया गया, तो परिषद प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होगी। आंदोलन की समस्त जिम्मेदारी आरपीएससी प्रशासन की होगी।
छात्र संगठन ने अंत में यह दोहराया कि एबीवीपी विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करती रहेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि हर पात्र अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने का उचित अवसर मिल सके।
