जयपुर, 05 दिसम्बर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार की किसान हितैषी नीतियां और योजनाएं प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के बीज हैं। किसानों की समृद्धि हमारा लक्ष्य है और राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना हमारा संकल्प है।
श्री शर्मा शुक्रवार को श्रीगंगानगर के साधुवाली में गंग नहर शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पूर्व 5 दिसंबर, 1925 को महाराजा गंगा सिंह जी ने रेगिस्तान को हरा-भरा बनाने के संकल्प के साथ गंग नहर का शिलान्यास किया था। उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने गंग नहर के पुनरुद्धार हेतु 1 हजार 717 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि यह अवसर मरुस्थल को अन्न भंडार में बदलने की दूरदर्शी सोच का पर्व है। यह राजस्थान के सुनहरे भविष्य के निर्माण का एक सुनहरा पल है।
अक्टूबर 2027 तक पूरे होंगे गंग नहर प्रणाली के पुनरुद्धार कार्य-
श्री शर्मा ने कहा कि विकास विरासत के सम्मान के साथ ही, भविष्य के निर्माण का संकल्प है। इन विकास कार्यो से गंग नहर प्रणाली को नई मजबूती मिलेगी, जिससे किसान भाइयों के जीवन में नई समृद्धि आएगी। उन्होंने कहा कि 647 करोड़ रुपये से फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण से पानी की नियमित आपूर्ति में स्थिरता आएगी और पूरे नहर तंत्र की जीवन क्षमता बढ़ेगी। साथ ही, 300 करोड़ रुपये से बीकानेर कैनाल के पुनरुद्धार से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं, प्रथम चरण में 695 करोड़ रुपये से गंग नहर प्रणाली के 3.14 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का ऑटोमेशन भी होगा, जो राजस्थान की सिंचाई व्यवस्था का भविष्य
है। इस ऑटोमेशन से पानी का वैज्ञानिक वितरण और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे काम संभव हो सकेंगे। क्षतिग्रस्त नहरों एवं नकारा खालों का पुनर्निर्माण 75 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को अक्टूबर, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
है। इस ऑटोमेशन से पानी का वैज्ञानिक वितरण और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे काम संभव हो सकेंगे। क्षतिग्रस्त नहरों एवं नकारा खालों का पुनर्निर्माण 75 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को अक्टूबर, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।श्री शर्मा ने कहा कि नहरों से संबंधित विकास कार्य प्रदेश के सिंचाई क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं। ये विकास कार्य किसानों की समृद्धि, युवाओं की उम्मीद और राजस्थान की प्रगति के लिए हमारी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि हमने किसानों की समस्याओं को नजदीक से देखा और समझा है। किसानों की मुस्कान हमारे लिए नीति-निर्माण की दिशा तथा उनकी समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता है। सिंचाई के लिए पानी, बिजली, कृषि बीमा, उत्पाद के लागत-मूल्य, आधुनिक तकनीक सहित हर क्षेत्र में प्रदेश सरकार किसानों के साथ है।
नहरी तंत्र के लिए किया 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान-
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार मानते हैं। राज्य सरकार भी किसानों के हित में प्रधानमंत्री द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण कर रही है। प्रदेश में सिंचाई जल की कमी को पूरा करने के लिए कई ऐतिहासिक काम किए गए हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना में काम शुरू होने के साथ ही यमुना जल समझौते में डीपीआर बनाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु दो वर्षों में करीब 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इनमें करीब 1 हजार 400 करोड़ रुपये के कार्य प्रगतिरत हैं तथा 3 हजार 265 करोड़ रुपये के कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। आई.जी.एन.पी. की नहरों के जीर्णाेद्धार एवं पक्के खालों के निर्माण के लिए 3 हजार 400 करोड़ का बजट दिया गया है। सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क-फोर्स का गठन किया गया है।
किसानों को 10 हजार करोड़ से अधिक की सम्मान निधि की हस्तांतरित-
श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये कर दिया है और इसे चरणबद्ध तरीके से 12 हजार रुपये तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक किसान सम्मान निधि की 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि किसानों को 44 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया गया है। समर्थन मूल्य पर 33 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। पिछले वर्ष 125 रुपये और इस वर्ष 150 रुपये बोनस देकर गेहूं की खरीद पर 450 करोड़ रुपये से अधिक की बोनस राशि का भुगतान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम कुसुम योजना से किसानों को नया संबल तथा ऊर्जा मिली है। राजस्थान कुसुम-ए में पहले और कुसुम-सी में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है और श्रीगंगानगर के किसानों को भी हम दिन में बिजली देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य और केन्द्र की डबल इंजन की सरकार कृषि क्षेत्र में निरंतर दूरगामी निर्णय ले रही है, जिससे किसानों का आर्थिक सशक्तीकरण हो रहा है। केन्द्र सरकार ने हमारे अनुरोध पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत फार्म पॉण्ड श्रेणी में अब टांका निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान की है।
गन्ने की एमएसपी में वृ़िद्ध की घोषणा-
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गन्ने के वर्तमान समर्थन मूल्य को 15 रूपये बढ़ाने की घोषणा की। कार्यक्रम में उन्होंने गेती किस्म के गन्ने के लिये समर्थन मूल्य 401 रु. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 416 रू. प्रति क्विंटल, मध्यम किस्म के लिये 391 रू. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 406 रू. प्रति क्विंटल तथा पछेती किस्म के लिये 386 रु. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 401 रु. प्रति क्विंटल करने की घोषणा की।
श्रीगंगानगर जिले में हो रहे विकास कार्य-
श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ श्रीगंगानगर जिले में विकास कार्य करवा रही है। उन्होंने कहा कि 185 करोड़ रुपये से कंवरसेन लिफ्ट नहर में क्षतिग्रस्त खालों का जीर्णाेद्धार, 60 करोड़ रुपये से भाखड़ा एवं गंगनहर परियोजना क्षेत्रों में खालों का निर्माण करवाया जा रहा है। इसी तरह 200 करोड़ रुपये से रायसिंह नगर, अनूपगढ़, घड़साना, रावला, श्रीविजयनगर के 44 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का पुनर्निर्माण एवं 75 करोड़ रुपये से इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी संख्या 620 से 1,458 तक नहर के दोनों पटड़ों का सुदृढ़ीकरण भी करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर-कोटपूतली ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की डीपीआर बनवाई जा रही है तथा 46 करोड़ रुपये से करणपुर-केसरीसिंहपुर वाया धनूर सड़क का चौड़ाईकरण कार्य भी करवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया तथा फिरोजपुर फीडर पर ध्यान नहीं दिया। हमने सरकार गठन के साथ ही कृषक हित में काम करना शुरू कर दिया जिसका परिणाम धरातल पर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार जितने काम 5 साल में नहीं कर सकी, उससे अधिक काम हमने सिर्फ 2 साल में कर दिये हैं।
केन्द्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि गंग नहर के पुनरूद्धार कार्य, नहरी तंत्र को संगठित एवं सुदृढ़ करने के साथ ही किसानों की सुरक्षा का एक बड़ा प्रयास है। उन्होंने कहा कि पण्डित मदन मोहन मालवीय ने महाराजा गंगा सिंह को नहरी तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया था। महाराजा गंगा सिंह ने वर्ष 1925 में गंग नहर की नींव रखी और ‘वैली ऑफ डेथ’ को ‘वैली ऑफ लाइफ’ में बदलने का काम किया।
जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को सिंचाई के लिए अंतिम खेत तक पानी उपलब्ध करवाने के लिए कृत्संकल्पित होकर कार्य कर रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से पेट्रोल व डीजल की कीमतों का सुसंगतीकरण से श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले के किसानों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को अन्य कई राज्यों की तुलना में अधिक एमएसपी मिल रही है।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने सभा स्थल पर जल संसाधन विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी में विभिन्न प्रोजेक्ट मॉडल्स का अवलोकन किया। इसके पश्चात उन्होंने उद्यानिकी विभाग की प्रदर्शनी, पंच गौरव के तहत एक जिला एक प्रजाति, राजीविका के उत्पाद एवं कृषि विपणन विभाग के उत्पादों की जानकारी ली। श्री शर्मा ने गाजर धुलाई की मशीन का निरीक्षण कर गाजर उत्पादन से संबंधित जानकारी भी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सभा स्थल के नजदीक गंगनहर का विधिवत पूजन किया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गंग नहर का गौरवशाली निर्माण करने वाले महाराजा स्व. श्री गंगा सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही, उन्होंने सादुलशहर में दो वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित पुस्तिका का भी विमोचन किया।
इस अवसर पर राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष श्री सी.आर. चौधरी, राजस्थान माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टांक, विधायक श्री गुरवीर सिंह बराड़, श्री जयदीप बिहाणी, सुश्री सिद्धि कुमारी, श्री हरलाल सहारण, श्री गणेश राज बंसल, श्री संजीव कुमार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री राजेन्द्र राठौड़ सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।
नितिन सिंह/वीबीटी न्यूज
