November 15, 2025
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न्याय आपके द्वार अभियान: मेड़ता में जागरूकता वाहन रैली आयोजित

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संवाददाता/ डी. डी. चारण / मेड़ता सिटी

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवाओं के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष राज्यभर में एक विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ‘‘न्याय आपके द्वार – लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ और त्वरित समाधान’’ थीम पर आधारित यह तीन महीने का विशाल अभियान 10 नवम्बर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में मेड़ता सिटी में गुरुवार को एक भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आमजन तक विधिक सेवाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं और स्थायी लोक अदालत की सुविधाओं को व्यापक स्तर पर पहुँचाना था।

शानदार शुरुआत – न्यायालय परिसर से उठी जागरूकता की मशाल

दिनांक 13 नवम्बर 2025 को सुबह 10 बजे, मेड़ता न्यायालय परिसर से यह रैली उत्साह और जोश के साथ रवाना हुई। रैली को हरी झण्डी दिखाने का सम्मान जिला न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल को प्राप्त हुआ। उनके एक इशारे के साथ ही सजाए गए वाहनों का काफिला न्यायालय से निकलकर पब्लिक पार्क, बस स्टैंड, गांधी चौक, भारत वॉच कंपनी, चारभुजा चौक, गर्ल्स स्कूल, घोसीवाड़ा और मुख्य डाकघर होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से गुज़रा। रैली के दौरान कानूनी जागरूकता के नारे, बैनर और पोस्टर लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहे।

न्यायिक अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति

इस मौके पर अनेक न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें—

  • पारिवारिक न्यायाधीश श्री मधुसूदन राय,
  • सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता स्वाति शर्मा,
  • अपर सत्र न्यायाधीश दीप्ति श्रीवास्तव,
  • अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री सुनीता,
  • अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अभिलाष कल्ला,
  • तथा बड़ी संख्या में न्यायिक कर्मचारी और विधिक सेवा प्राधिकरण स्टाफ शामिल थे।

सभी अधिकारियों ने वाहनों में लगाए गए पोस्टर्स, प्लेकार्ड्स और जागरूकता संदेशों के माध्यम से जनता को निरंतर जानकारी प्रदान की और अभियान के प्रति उत्साह बढ़ाया।

अभियान का उद्देश्य: न्याय को जन-जन तक पहुँचाना

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव स्वाति शर्मा ने बताया कि ‘न्याय आपके द्वार’ अभियान का मुख्य लक्ष्य राज्य के हर नागरिक तक आसान, त्वरित और निःशुल्क न्यायिक सहायता पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि लोक उपयोगिता से जुड़ी समस्याओं—जैसे बिजली, पानी, सड़क, पेंशन, श्रम, बीमा विवाद आदि—का समाधान स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से तेजी से किया जाएगा।

सचिव शर्मा ने यह भी बताया कि लोगों में अक्सर जानकारी के अभाव में छोटी-छोटी समस्याएँ वर्षों तक अनसुलझी रह जाती हैं। यह अभियान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पहुँचकर लोगों को उनके अधिकारों, उपलब्ध कानूनी सहायताओं और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करेगा। उनका कहना था कि आमजन का विश्वास बढ़ाना और उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं से जोड़ना इस कार्यक्रम का मूलभाव है।

रैली ने जगाई जागरूकता, मिला व्यापक जनसमर्थन

रैली के शहर भर में गुजरते ही आमजन ने इसका स्वागत किया। कई स्थानों पर लोगों ने वाहनों को रुकवाकर अधिकारियों से जानकारी ली और अभियान का समर्थन किया। युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने भी विशेष रुचि दिखाई। रैली ने एक सशक्त संदेश दिया कि न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब हर नागरिक के द्वार तक पहुँच रहा है।

एडिटर/नितिन सिंह/वैभव टाइम्स

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