रेलवे जमीन अधिग्रहण को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
. डी. चारण / मेड़ता सिटी:
मेड़ता शहर में प्रस्तावित मेड़ता-पुष्कर रेलवे लाइन के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण को लेकर मंगलवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जोरदार आवाज उठाई। पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी शिवरतन वाल्मीकि और ब्लॉक अध्यक्ष नेमाराम बेड़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि जिन किसानों की भूमि इस रेलवे परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित की जा रही है, उन्हें उनकी जमीन का उचित और वाजिब मुआवजा दिया जाए, ताकि वे भविष्य में भी अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सकें।
पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा ने इस मौके पर कहा कि किसान की जमीन उसकी जीवनरेखा होती है और यदि उसकी जमीन रेलवे परियोजना के लिए ली जा रही है तो उसे कम से कम 20 से 25 लाख रुपये प्रति बीघा मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान बाजार भाव और किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह मुआवजा जरूरी है, ताकि छोटे किसान अपने परिवार की आजीविका चला सकें और जीवन में स्थिरता बनी रहे।
कांग्रेस प्रत्याशी शिवरतन वाल्मीकि ने भी किसानों की मांग को न्यायोचित बताया और कहा कि जब तक प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी और उनकी हर लड़ाई में साथ देगी। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष नेमाराम बेड़ा ने बताया कि अधिग्रहण की प्रक्रिया में सरकार को किसानों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि किसानों के बिना देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती।
प्रतिनिधिमंडल में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे, जिनमें कांग्रेस नगर अध्यक्ष जाकिर खान सांखला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य लालाराम नायक, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र बापेड़िया, पूर्व रेंजर दौलत राम गोदारा, अधिवक्ता दीनाराम चौधरी, कालूराम बेड़ा, खेमराज बिदावत, उदयराज सोगवास आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
इस मौके पर सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो आंदोलनात्मक रास्ता भी अपनाया जाएगा। कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि किसानों की मांगें नहीं मानी गईं, तो आगामी समय में जन आंदोलन छेड़ा जाएगा।
ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ किसानों के अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करने का संकल्प लिया और किसानों की हर समस्या में साथ रहने की प्रतिबद्धता दोहराई।
