नागौर। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में सहकारिता सेक्टर को मजबूती देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की किसान हितैषी नीतियों के तहत किसानों, पशुपालकों और सहकारी संस्थानों को आर्थिक संबल देने की दिशा में नए प्रावधान किए गए हैं। इन नीतियों का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और सहकारी संस्थानों की पहुंच को गांव-ढाणी तक विस्तारित करना है।

किसानों के लिए बड़ी सौगात

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव करते हुए किसानों को मिलने वाली अतिरिक्त राशि 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी है। इससे किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और वे कृषि उत्पादन को और बेहतर बना सकेंगे। इसके अलावा, गेहूं खरीद पर बोनस की राशि 150 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ा दी गई है, जिससे किसानों को उनकी उपज का और बेहतर मूल्य मिलेगा।

फसली ऋण का विस्तार

राज्य सरकार ने फसली ऋण का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है, जिसके तहत आगामी वर्ष में 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके ब्याज अनुदान पर 768 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह निर्णय किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देने और उनकी कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा।

सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार

राजस्थान सरकार ने सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का भी विस्तार किया है, जिससे अब 2.50 लाख अतिरिक्त गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देगी।

दीर्घकालीन सहकारी ऋण पर राहत

सरकार ने दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि सेक्टर के लिए 400 करोड़ रुपये के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान देने की घोषणा की है। यह किसानों और सहकारी समितियों को दीर्घकालीन विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों का विस्तार

राज्य सरकार ने अगले दो वर्षों में 2,500 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इससे ग्रामीण स्तर पर सहकारिता नेटवर्क मजबूत होगा और किसानों को कृषि से जुड़े संसाधन और वित्तीय सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। सरकार इस योजना को लागू करने के लिए आवश्यक प्रावधानों में शिथिलता देने के लिए भी तैयार है।

2024-25 की उपलब्धियां

पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 70.21 लाख किसानों के बैंक खातों में 355 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं। इससे किसानों को उनकी जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिली है।

राजस्थान सरकार का यह बजट किसानों, पशुपालकों और सहकारी संस्थाओं के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है। ये घोषणाएं न केवल सहकारिता सेक्टर को मजबूती देंगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा प्रदान करेंगी। सरकार का उद्देश्य “आपणों अग्रणी राजस्थान” के संकल्प को साकार करना है, जिसमें समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने की नीति अपनाई गई है।