संवाददाता / रक्षा चौहान
चांवडिया कलां/रियांबड़ी। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार रियांबड़ी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत चांवडियाकलां स्थित आईटीआई सेवा केंद्र परिसर में मंगलवार को फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ नायब तहसीलदार प्रेम कुमार ढेबाना ने किया। शिविर में 22 विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लेकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं तथा कई लंबित प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की।
फॉलोअप शिविर का मुख्य उद्देश्य पूर्व में आयोजित शिविरों में प्राप्त लंबित प्रकरणों का त्वरित समाधान करना तथा पात्र लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना रहा। शिविर में पहुंचे ग्रामीणों ने राजस्व, पेयजल, बिजली, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, भूमि संबंधी मामलों, शिक्षा एवं अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं, जिनमें से कई का तत्काल समाधान किया गया। शेष प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
शिविर में राजस्व, पंचायतीराज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, जलदाय, विद्युत सहित कुल 22 विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू की। अधिकारियों ने ग्रामीणों से योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद सैनी, प्रशासक भैरूसिंह सोडा, ग्राम विकास अधिकारी रामअवतार गोलियां, पटवारी नगेंद्र सिंह, भू-निरीक्षक सुरेंद्र सिंह राठौड़ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
प्रशासक भैरूसिंह सोडा ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आयोजित किए जा रहे फॉलोअप शिविरों का उद्देश्य पूर्व में प्राप्त लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे पात्र व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचे।
शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं दर्ज कराईं और विभिन्न विभागों के अधिकारियों से योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। ग्रामीणों ने एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराने तथा समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार की इस पहल की सराहना की। इससे लोगों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी राहत मिली।
