नागौर, 22 अप्रैल 2026। जिले में आमजन को पारदर्शी और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा ई-मित्र केंद्रों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। गुरुवार को संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के विभिन्न ई-मित्र केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ई-मित्र संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपने केंद्र पर नवीनतम रेट-लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। इसके साथ ही निर्धारित कॉम्पोजिट बैनर लगाना और सभी सेवाएं सरकार द्वारा तय सेवा शुल्क के अनुसार ही प्रदान करना सुनिश्चित करें।
अधिकारियों ने यह भी निर्देशित किया कि प्रत्येक सेवा के बदले उपभोक्ताओं को केवल ई-मित्र पोर्टल से जनित रसीद ही दी जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके।
जिला प्रशासन ने सभी संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यदि कोई संचालक ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही आमजन को भी जागरूक करते हुए बताया गया कि यदि कोई ई-मित्र संचालक निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूलता है, तो इसकी शिकायत राजस्थान संपर्क पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर 181 पर दर्ज कराई जा सकती है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ई-मित्र केंद्रों के निरीक्षण की यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आमजन को सरकारी सेवाएं पारदर्शी, सस्ती और सुगम तरीके से उपलब्ध कराना है।
